राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार द्वारा लागू की गई 'एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान' मॉडल पर आधारित 'जन आधार' योजना जल्द ही अरुणाचल प्रदेश में भी लागू हो सकती है. इस योजना के बारे में जानकारी लेने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि राजस्थान के दौरे पर आए हुए हैं, जिन्होंने राजस्थान मॉडल की खूब सराहना की है. इस योजना का उद्देश्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ डीबीटी मोड के माध्यम से पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाना है. अरुणाचल प्रदेश के योजना और निवेश विभाग के सचिव राजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को राजस्थान के प्रशासनिक सचिव (योजना) नवीन जैन से मुलाकात की और राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का दौरा किया. नवीन जैन ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि राजस्थान में डेटाबेस के माध्यम से योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंच रहा है. डेटाबेस, राज्य में अयोग्य लोगों की पहचान करने और वास्तविक लाभार्थियों तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के साथ महिला सशक्तिकरण व वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने में अभूतपूर्व भूमिका निभा रहा है. राजस्थान सरकार जन आधार को 'एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान' योजना के रूप में वर्णित करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के निवासी परिवारों की जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक जानकारी का डेटाबेस तैयार करना और परिवार के सभी सदस्यों की पहचान करना है. इस योजना के माध्यम से राज्य की विभिन्न नकद विभागीय योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा किया जाता है और राज्य के निवासियों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उनके घर के पास और ई-कॉमर्स द्वारा उपलब्ध कराया जाता है.