सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार ने किसान सम्मान निधि अभी 12 हजार रुपए करने के बजाय इसे चरणबद्ध रूप से बढ़ाने की बात कही। उन्होंने गृह निर्माण समितियों में अनियमितता पर तत्काल कार्रवाई में लाचारी जताते हुए कहा कि इस समस्या को दूर करने के लिए नया को-ऑपरेटिव कोड लाया जाएगा। उन्होंने 23 हजार करोड़ रुपए का फसली ऋण उपलब्ध कराने, किसानों को किराए पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए एक हजार नए कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने और 700 पदों पर भर्ती की घोषणा की। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार गुरुवार को विधानसभा में सहकारिता विभाग की अनुदान मांग पर बहस का जवाब दे रहे थे। सहकारिता विभाग के खर्चों के लिए 19 अरब 80 करोड़ 29 लाख 71 हजार रुपए देने का प्रस्ताव पारित कर दिया। उन्होंने बताया कि भजनलाल सरकार 24 लाख किसानों को फसली लोन दे चुकी। आने वाले दिनों में प्रथम चरण में 5 लाख परिवारों को गोपाल क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे, जिसके माध्यम से एक लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण मिल सकेगा। सहकारिता राज्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश की 20 प्रतिशत आबादी सहकारिता से जुड़ी है। राजस्थान की 41 हजार सहकारी समितियों की 21 हजार 480 करोड़ रुपए से अधिक हिस्सा पूंजी व एक लाख 37 हजार 96 करोड़ रुपए से अधिक कार्यशील पूंजी है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में 23 हजार करोड़ रुपए का फसली ऋण वितरण किया जाएगा और 5 लाख नए सदस्य जोड़े जाएंगे।