योगी सरकार ने 2 लाख वाहनों को सब्सिडी देने के लक्ष्य के साथ दोपहिया वाहनों के लिए 100 करोड़ रुपये अलग रखे हैं जबकि 4-पहिया वाहनों के लिए इसका बजट 250 करोड़ रुपये है। आपको बता दें कि हाल ही में राज्य सरकार ने हाइब्रिड कारों के लिए भी रजिस्ट्रेशन फी को माफ कर दिया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 जुलाई को अपनी Electric Vehicle Policy को 2027 तक बढ़ा दिया है। राज्य सरकार द्वारा जारी की गई सरकारी अधिसूचना के अनुसार, इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर 5,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी, जबकि 4-व्हीलर वाहनों पर 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

ये है सरकार का प्लान

सरकार ने 2 लाख वाहनों को सब्सिडी देने के लक्ष्य के साथ दोपहिया वाहनों के लिए 100 करोड़ रुपये अलग रखे हैं, जबकि 4-पहिया वाहनों के लिए इसका बजट 250 करोड़ रुपये है। इस योजना में निजी इलेक्ट्रिक बसों के लिए 20 लाख रुपये और इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स के लिए 12,000 रुपये प्रति वाहन की सब्सिडी भी दी जाएगी। आपको बता दें कि हाल ही में राज्य सरकार ने हाइब्रिड कारों के लिए भी रजिस्ट्रेशन फी को माफ कर दिया है।

खत्म हुआ असमंजस 

योगी आदित्यनाथ सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की थी। इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 के तहत सब्सिडी मिलती रही है। सरकार ने 14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2023 तक के लिए योजना को प्रभावी किया।