राजस्थान सरकार का बजट पेश् किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दिया कुमारी राज्य का बजट पेश कर रहीं हैं। यह भजनलाल सरकार का पूर्ण बजट है। ऐसे में राजस्थान को बजट से काफी उम्मीद है। इस बजट से शिक्षा नगरी कोटा को भी बेहद उम्मीद है। सरकार ने फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया था, उसमें कोटा में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की घोषणा की गई थी। उसी घोषणा के बारे में इस बजट में जानकारी और बजट दिया गया है।
ओम धगाल - पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाजपा युवा मोर्चा
ओम धगाल की और से हिंडोली विधानसभा क्षेत्र एवं बूंदी जिले वासियों को रौशनी के त्यौहार दीपावली की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं
कोटा को बजट में यह मिला
सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रीक बसे खरीदी जाएगी। चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाऐंगे। कोटा में आधुनिक सुविधाओं से युक्त बस स्टैंड बनाया जाएगा। स्थानीय उत्पाद कोटा डोरिया को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी लाई जा रही है। कोटा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का काम होगा शुरू
-कोटा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का काम होगा शुरू
-कोटा डोरिया साड़ी का भी किया गया जिक्र
-स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए वन डिस्ट्रीक वन प्रोडक्ट पॉलिसी लाने की घोषणा, हर साल सौ करोड़ रूपए का भार आएगा। ऐसे उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए दो सौ करोड की लागत से मॉल स्थापित किया जाएगा।
-कोटा में आधुनिक सुविधाओं से युक्त बस स्टेंड बनाया जाएगा। साथ ही सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रीक बसे खरीदी जाएगी। 25 करोड़ की लागत से चार्जिंग पांइट लगाए जाऐंगे।
-राजस्थान में 20 लाख परिवार पर्यटन क्षेत्र से रोजगार लेते हैं। नई पर्यटन नीति लाई जाएगी।
- पर्यटन विकास बोर्ड बनेगा। इस कार्यकाल में 5 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के पर्यटन के विकास का काम करवाया जाएगा। इस फंड के माध्यम से हेरिटेज, रिलिजियस, इको टूरिज्म विकास के काम किए जाएंगे। 20 पर्यटन स्थलों पर 200 करोड़ के काम करवाए जाएंगे।
-राजस्थान हेरिटेज कंवर्जेशन बोर्ड बनेगा, यह बोर्ड पुरातात्विक स्थानों और हेरिटेज स्थलों का विकास करेगा।
-प्रदेश में पहली बार 2750 किमी से अधिक की लंबाई के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा।
-शहरी क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत के लिए पांच सौ करोड़ रूपए का प्रावधान
-बिजली से वंचित रहे 208000 घरों को घरेलू बिजली कनेक्शन अगले 2 साल में दिए जाएंगे
-सभी राजकीय कार्यालयों में सौलर उर्जा को लेकर काम होंगे
-हर जिले में एक आदर्श सोलर ग्राम बनाया जाएगा ,इसमें दो मेगावाट तक के सोलर पावर प्लांट स्थापित की जाएगा और 40% अनुदान दिया जाएगा
