आज नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया एआई समिट प्रोग्राम हो रहा है। इस दो दिवसीय इवेंट की मेजबानी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (Ministry of Electronics IT) द्वारा की जा रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि दुनिया भर के राष्ट्र और समाज AI से उत्पन्न होने वाले नए खतरों और जोखिमों के बारे में तेजी से जागरूक हो रहे हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के जोखिम को कम करने के लिए या इससे होने वाले नुकसान से बचने के लिए सरकार नियम बनाने की तैयारी में है। बुधवार को ग्लोबल इंडिया एआइ समिट के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस बारे में चर्चा चल रही है, लेकिन इसके लिए राजनीतिक सहमति की आवश्यकता होगी।

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार चाहती है कि टेक्नोलाजी देश के हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध हो, इसलिए अन्य डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह एआई के इस्तेमाल के लिए भी सरकार पब्लिक प्लेटफार्म बनाएगी जिसका इस्तेमाल कोई भी कर सकेगा।

अगले दो-तीन महीने में लॉन्च होगा IndiaAI मिशन

इसके लिए एक फ्रेमवर्क भी तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एआई मिशन को कैबिनेट की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है और अगले दो-तीन माह में एआई मिशन लांच हो सकता है। इस मिशन के लिए 10,300 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया जाएगा।