राजस्थान विद्युत कर्मचारी अधिकारी संयुक्त संघर्ष समिति के आव्हान पर बुधवार को विद्युत निगमों में ओपीएस (पुरानी पेंशन योजना) लागू होने के 9 माह बाद भी 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के जीपीएफ (सामान्य भविष्य निधि) नंबर आवंटित नहीं किए जाने एवं सीपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) कटौती बंद कर जीपीएफ कटौती शुरू नहीं होने के कारण अधीक्षण अभियंता कार्यालय, नयापुरा में सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग के नाम अधीक्षण अभियंता कोटा वृत को ज्ञापन दिया गया।

भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश मंत्री कपिल मालव ने बताया कि राज्य सरकार ने विद्युत निगम के कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों की भांति ही ओपीएस का लाभ देने की घोषणा की थी। इसके बावजूद, 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को जीपीएफ खाता आवंटित न करने से सभी बिजली कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। मंत्रालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष धनराज गौड़ ने कहा कि ओपीएस लागू होने के 9 माह बाद भी कर्मचारियों के जीपीएफ खाता आवंटित न करना गंभीर विषय है। यदि इस समस्या का उचित समाधान शीघ्र नहीं किया गया तो संघर्ष समिति द्वारा आगामी रणनीति तय कर प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा।