राजस्थान की बीजेपी सरकार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कई फैसलों को बदलती जा रही है। सत्ता में आते ही भाजपा सरकार ने राजीव गांधी युवा मित्रों की सेवाएं समाप्त कर दी थी। 5 हजार युवा मित्र गहलोत सरकार में संविदा के तौर पर भर्ती किए गए थे और वे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे थे। 1 जनवरी 2024 से सभी युवा मित्रों की सेवाएं समाप्त कर दी गई। अब मनरेगा में सोशल ऑडिट करने वाले कर्मचारियों की सेवाएं भी समाप्त करने का फैसला लिया गया है। राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक 30 जून के बाद सोशल ऑडिट के कर्मियों की सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। पंचायती राज विभाग के अधीन मनरेगा की सोशल ऑडिट में 1000 कर्मचारी कार्यरत हैं। 1 जुलाई से सब बेरोजगार होने वाले हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2020 में पंचायती राज विभाग के अधीन मनरेगा की सोशल ऑडिट के लिए संविदा पर भर्ती की गई थी। एक महीने के प्रशिक्षण के बाद अलग-अलग पदों पर नियुक्त किया गया था। एक साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए इन कर्मचारियों का हर साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जाता था। अब प्रदेश में सरकार बदल गई है तो कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं किया जाएगा। पंचायती राज विभाग के सचिव रवि जैन का कहना है कि मानव संसाधनों की सेवाएं अरावली संस्था के माध्यम से ली जा रही थी लेकिन अब सरकार ने इनकी सेवाएं समाप्त करने का फैसला लिया है। राजीव गांधी युवा मित्रों की नियुक्ति भी पूर्ववर्ती सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर की थी। हर छह महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कराया जाता था। करीब 5000 युवाओं को युवा मित्र बनाया और उन्हें 10,000 रुपए प्रति माह का मानदेय दिया जाता था। 31 दिसंबर 2023 को राजीव गांधी युवा मित्र योजना बंद कर दी गई जिससे 1 जनवरी 2024 से 5000 युवा बेरोजगार हो गए। अब सोशल ऑडिट में लगे 1000 कर्मियों की सेवाएं भी 30 जून से समाप्त की जा रही है। ये 1000 संविदाकर्मी भी बेरोजगार होने वाले हैं।