लोन नहीं चुकाने पर किसानों की जमीन नीलामी पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी है। सहकारिता विभाग ने इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिया। इसमें राजस्थान राज्य सहकार बैंक प्रबंधन को लिखा है कि सहकारी बैंकों की ओर से बकाया ऋण वसूली की प्रक्रिया आगामी आदेश तक स्थगित रखी जाए। साथ ही राज्य सरकार के ध्यान में लाए बिना इस तरह की कार्यवाही पर नाराजगी भी जताई है। गौरतलब है कि हनुमानगढ़ जिले में सहकारी विकास बैंक लिमिटेड की ओर से जमीन नीलामी का विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसमें किसानों की जमीन नीलामी के नोटिस के मामले भी थे। इसके बाद राजनीतिक सरगर्मी तेजी से बढ़ी। कांग्रेस हमलावर हुई तो भाजपा ने पलटवार किया। उधर, कुछ ऋणधारियों ने अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले जिला कलक्टर को मुख्यमंत्री व सहकारिता मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सभा के रघुवीर वर्मा ने बताया कि किसानों की जमीन की नीलामी के नोटिस से किसान संगठन में नाराजगी है। 27 मई को जिले के किसान हनुमानगढ़ जंक्शन की जाट धर्मशाला में एकत्रित होंगे। इसके बाद जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा।