Digital Competition Law की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि भारत में तेजी से ई-कॉमर्स का प्रसार हो रहा है कुछ ही सालों में भारत में ई-कॉमर्स के जरिए 200 अरब डॉलर तक का कारोबार होने लगेगा। ऐसे में अलग से डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून लाने की जरूरत पिछले कुछ सालों से महसूस की जा रही थी। आइए इसके बारे में जानते हैं।

ई-कॉमर्स की बड़ी कंपनियों का गैर प्रतिस्पर्धात्मक और मनमाना रवैया अब नहीं चलेगा। ऐसा करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्हें भारी जुर्माना देना पड़ेगा। कंपनी मामले का मंत्रालय ई-कॉमर्स के सेक्टर में छोटे-बड़े सभी प्लेयर्स को कारोबार का समान अवसर देने के लिए डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून ला रहा है।

हाल ही में इस प्रस्तावित कानून का मसौदा जारी किया गया है जिस पर सभी स्टेकहोल्डर्स से आगामी 15 अप्रैल तक राय देने के लिए कहा गया है। इस प्रस्तावित कानून के पालन की जिम्मेदारी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की होगी।