भारत हाई-एंड मोबाइल फोन के उत्पादन के लिए जरूरी कम्पोनेट पर इम्पोर्ट ड्यूटी में कटौती पर विचार कर रहा है। इसे 1 फरवरी को यूनियन बजट में शामिल किया जा सकता है। हालाकि यह स्पष्ट नहीं था कि मंत्रालय के प्रस्ताव में कितने घटक शामिल हैं। कटौती पर निर्णय वित्त मंत्रालय तब लेंगी जब वह बजट को अंतिम रूप देंगी।
भारत मोबाइल फोन प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाले कम्पोनेंट पर इम्पोट ड्यटी को कम करने पर विचार कर रहा है। बता दें कि दो सरकारी अधिकारियों ने कहा कि भारत हाई-एंड मोबाइल फोन के उत्पादन के लिए जरूरी कम्पोनेट पर इम्पोर्ट ड्यूटी में कटौती पर विचार कर रहा है, जो एपल जैसी कंपनियों और देश के निर्यात को बढ़ावा देगा।
इस क्षेत्र की कंपनियां भारत में स्मार्टफोन बनाने की लागत को कम करने और चीन और वियतनाम जैसे क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धियों के साथ समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए लगभग एक दर्जन कंपोनेंट में कटौती पर जोर दे रही हैं।
यूनियन बजट में पेश होगा प्रस्ताव
- एक अधिकारी ने कहा कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय शुल्क में कटौती को बढ़ाने के साथ इसे मजबूत कर रहा है।
- उम्मीद है कि इसे 1 फरवरी को यूनियन बजट में शामिल किया जा सकता है। हालाकि यह स्पष्ट नहीं था कि मंत्रालय के प्रस्ताव में कितने घटक शामिल हैं।
- अधिकारियों ने यह भी कहा कि कटौती पर निर्णय वित्त मंत्रालय तब लेंगी जब वह बजट को अंतिम रूप देंगी।
- भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और Apple ने इसपर कोई टिप्पणी नहीं दी है। इसके अलावा यह बात भी सामने आई कि हाई-एंड फोन के लिए कैमरा पार्ट्स जैसे घटक पर इम्पोर्ट ड्यूटी कर करने का प्रस्ताव भी बजट में शामिल किया जाएगा।
