नई दिल्ली,  पीएम मोदी के राजस्थान दौरे से पहले ही सियासत तेज हो गई है। सीएम अशोक गहलोत ने पीएम के दौरे को लेकर एक ट्वीट किया है। गहलोत ने ट्वीट के माध्यम से पीएम और सरकार पर तंज कसने का काम किया है।

PMO पर लगाया आरोप

सीएम अशोक गहलोत ने इसी के साथ PMO पर भी आरोप लगाया कि उसने उनका पूर्व निर्धारित 3 मिनट का संबोधन पीएम के कार्यक्रम से हटा दिया है। सीएम ने कहा कि क्योंकि मैं भाषण के माध्यम से आपका स्वागत नहीं कर सकूंगा इसलिए मैं इस ट्वीट के माध्यम से आपका राजस्थान में तहेदिल से स्वागत करता हूं।

केंद्र सरकार का आया जवाब

केंद्र सरकार ने कहा कि सीकर में दो अलग-अलग आयोजन हो रहे हैं। सरकार के सूत्रों ने कहा कि एक सरकारी कार्यक्रम है और एक पार्टी कार्यक्रम है। सरकारी कार्यक्रम ठीक इसलिए आयोजित किया जा रहा है ताकि वह सीएम भाग ले सकें। हालांकि, वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीकर में भौतिक कार्यक्रम में शामिल होना चाहते थे, जो सामान्य प्रक्रिया या प्रोटोकॉल के अनुसार नहीं है।

पीएम पर कसा तंज

सीएम ने कहा कि आज हो रहे 12 मेडिकल कॉलेजों के लोकार्पण और शिलान्यास राजस्थान सरकार व केन्द्र की भागीदारी का परिणाम है। इन मेडिकल कॉलेजों की परियोजना लागत 3,689 करोड़ रुपये है जिसमें 2,213 करोड़ केन्द्र का और 1,476 करोड़ राज्य सरकार का अंशदान है। मैं राज्य सरकार की ओर से भी सभी को बधाई देता हूं।

पीएम से की 5 मांग

गहलोत ने कहा कि मैं इस कार्यक्रम में अपने भाषण के माध्यम से जो मांग रखता वो इस ट्वीट के माध्यम से रख रहा हूं। सीएम ने आगे तंज कसते हुए कहा, ''उम्मीद करता हूं कि 6 महीने में की जा रही इस सातवीं यात्रा के दौरान आप इन्हें पूरी करेंगे''...

• 1. राजस्थान खासकर शेखावटी के युवाओं की मांग पर अग्निवीर स्कीम को वापस लेकर सेना में परमानेंट भर्ती पूर्ववत जारी रखी जाए। 
• 2. राज्य सरकार ने अपने अंतर्गत आने वाले सभी को-ऑपरेटिव बैंकों से 21 लाख किसानों के 15,000 करोड़ रुपये के कर्जमाफ किए हैं। हमने केन्द्र सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्जमाफ करने के लिए वन टाइम सैटलमेंट का प्रस्ताव भेजा है जिसमें किसानों का हिस्सा हम देंगे। इस मांग को पूरा किया जाए।
• 3. राजस्थान विधानसभा ने जातिगत जनगणना के लिए संकल्प पारित कर भेजा है। केन्द्र सरकार इस पर अविलंब निर्णय ले।
• 4. NMC की गाइडलाइंस के कारण हमारे तीन जिलों में खोले जा रहे मेडिकल कॉलेजों में केन्द्र सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है। ये पूरी तरह स्टेट फंडिंग से बन रहे हैं। इन आदिवासी बाहुल्य तीनों जिलों के मेडिकल कॉलेजों में भी केन्द्र सरकार 60 फीसद की फंडिंग दे।
• 5. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना का दर्जा दिया जाए।