vvशिरुर दिनांक (वार्ताहर ) केंद्र सरकारच्या कामगार कायदाचे नवीन धोरण कामगार संहिता २०२२ मधील काही कायदे राज्यात लागु करु नयेत अशी मागणी राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवंत भोसले यांनी केली आहे रांजणगाव औदयोगिक वसाहतीतील कंपन्यातील कमगाराच्या मेळावाचे आयोजन करण्यात आले होते . मेळाव्यात 'नवीन कामगार कायदे संदर्भात ' मेळावाचे आयोजन करण्यात आले होते . यावेळी रेवण भोसले ,भूषण कडेकर , नानाभाउ वाखारे , नानासो लांडे ,चक्रधर भुजबळ ,विलास शिंदे ,पांडुरंग काकडे , अशोक कोल्हे ,सोमनाथ गाय कवाड आदी उपस्थित होते . यावेळी बोलताना भोसले म्हणाले की कामगाराना त्याचे हक्क माहित नाही भुमीपुत्राच्या प्रश्नांकडे कोणाचे लक्ष नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केले .राज्यामध्ये कामगार व श्रमिकांची दैन्यावस्था झालेली असून राज्यात गेली २० वर्षात औद्योगिकरण झपाट्याने होत असताना विविध उद्योगातील आस्थापनांमध्ये करोडो कायमस्वरूपी नोकऱ्या राज्यातील युवकांसाठी निर्माण झालेल्या आहेत. परंतु या कायमस्वरूपी नोकऱ्यांवर कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मुलन) अधिनियम १९७० या कायद्याचा गैरवापर करून कायमस्वरूपी कामगारांच्या जागेवर सर्वच उद्योगातील आस्थापनांमध्ये कंत्राटी पद्धतीवर राज्यातील युवकांना रोजगार दिला जात असून करोडो तरुणांचे आयुष्य हे कंत्राटीपद्धतीमुळे उद्धवस्त होत आहे. ९० टक्के कामगारांना कंत्राटदार किमान वेतन देखील देत नाही, त्यांचा भविष्य निर्वाह निधी भरत नाही, कंत्राटदारावर कोणत्याही प्रकारचा कायदेशीर धाक नसल्याने कंत्राटी कामगारांच्या वेतनातील पैश्याचा राजरोस भ्रष्टाचार या ठिकाणी चालू आहे. कोरोना (Covid-19) कालावधीमध्ये या महामारीचा गैरफायदा घेवून औद्योगिक क्षेत्रातील लाखो कायम कामगारांना कामावरून काढून टाकण्यात आले. त्यांच्या जागेवर बेकायदेशीररित्या कंत्राटी पद्धतीवर कामगार घेण्यात आले असल्याचे भोसले यांनी सांगितले . नवीन कामगार धोरणामुळे राज्यातील कायम कामगार पध्दत बंद होईल अशी भिती निर्माण झालेली आहे. तसे झाले तर कायम कामगारांच्या हातात येणारे वेतन हे कमी होणार असून नोकरीची हमी न राहिल्याने बँका त्यांना कर्ज देणार नाहीत. त्यामुळे हा कामगार व कामगाराचा परिवार आर्थिकदृष्ट्या उपम उधवस्त होणार आहे. त्याच बरोबर राज्यातील करोडोच्या संख्येने असला कायम कामगार हा बाजारपेठेतील मुख्य ग्राहक असल्याने राज्यारील लोकोपयोगी उत्पादन देणारे कारखाने बंद होतील अशी भीति व्यक्त करीत त्याचा राज्याच्या आर्थिक सुबत्तेवर परिणाम होईल अशी ही भीति त्यांनी व्यक्त केली . केंद्र सरकारचे राज्यात लागू होणारे खालील कामगार कायदे मंजूर करू नयेत अशी मागणी भोसले यांनी केली आहे . ते म्हणाले केंद्र सरकारच्या कामगार कायद्याचे नवीन धोरण कामगार सहिता २०२२ सामध्ये कंपनी बंद करण्यास तसेच कामगार कपात करण्यास १०० ऐवजी ३०० कामगार पर्यंत मर्याद घालून देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ९०% उद्योगातील कामगारांचे भविष्य बेकार होणार आहे. (निश्चित अवधिचा रोजगार) या कायद्या अंतर्गत कामगारांना यापुढे ३ ते ५ वर्षे नोकरी देण्याचा अधिकार मालकावर ठेवण्यात आलेला आहे. त्यामुळे कायम कामगार पद्धत बंद होणार असून रोजगार निश्चित (Fixed) नसल्यामुळे कामगाराला बॅक कर्ज देणार नाही. तो स्वतःचे घर घेऊ शकणार नाही.दोन चाकी गाडी सुद्धा घेऊ शकणार नाही. घरामधीन उपयोगी वस्तु देखील खरेदी करू शकणार नाही यामुळे कामगारांचे आर्थिक जीवनमान उध्वस्त होणार आहे. त्याचप्रमाणे राज्यामध्ये ९० टक्के अर्थव्यवस्था, बाजारपेठ व छोटे-मोठे उद्योग हे या करोडो कामगारांच्या वेतनातून येणाऱ्या पैशांवर चालत आहे. भविष्यात लाखो कामगार आर्थिक दृष्ट्या उद्ध्वस्त झाल्यास राज्याचीच नव्हे तर देशाची अर्थव्यवस्था ढासळेल असे भोसले यांनी सांगितले . कामगार संघटनेचे सभासद होण्याचा अधिकार हा अस्थापना व कंपनी मालकावर ठेवण्यात आला आहे. त्याने जर नकार दिला तर संघटना स्थापन करता येणार नाही, त्यामुळे कामगारांची मोठ्या प्रमाणात पिळवणूक होणार असून श्रमिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येणार आहे. ट्रेड यूनियन कामगार संघटना करण्याचा अधिकार न कळत काढून घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे कामगार भविष्यात ट्रेड युनियन न राहिल्याने गुलामगिरीकडे जाणार आहे असे भोसले म्हणाले. महाराष्ट्रातील उद्योगांमध्ये सर्रास कंत्राटी व निम (NEEMS) (NAPS), च्या माध्यमातून करोडो कामगार भरल्यामुळे राज्यातील तरुणांचे आयुष्य उध्वस्त होत असून कायमस्वरुपी कामातील कंत्राट व निम (NEEMS), (NAPS) पद्धत राज्यात बंद करावी तसेच पूर्णपणे ६ महिने ट्रेनिंग, ६ महिने प्रोबेशन व त्यानंतर त्या उद्योगात तरुणांना सेवेत कायम करण्यात यावे हा कायदा आहे याची अंमलबजावणी व्हावी. २४० दिवस पूर्ण झाल्याने व सलग काम केल्यानंतर तो कामगार संबंधित आस्थापना व कारखान्यात सेवेत् कायम होती, नवीन कायद्यातील धोरण स्वीकारल्यास कायम कामगार पद्धतच बंद होईल व समाजात प्रचंड मोठी रोजगार बाबतची असंतोष निर्माण होईल, त्यामुळे या कायद्यांची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात करू नये असे भोसले म्हणाले . या नविन कायद्यामध्ये पत्रकारांचा कामगार कायद्यात समावेश करण्यात आलेला आहे. दिवाळखोरी दाखवून काही उद्योजक आपल्या कंपन्या NCLT ( NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL) मध्ये जावून आर्थिक दिवाळखोरीच्या याचिका दाखल करून बँकांचे करोडो रुपयांचे कर्ज बडीत टाकतात. तसेच कंपन्या NCLT (NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL) चा आधार घेवून कायम असलेल्या कामगारांना कोणत्याही प्रकारची नुकसान भरपाई अथवा त्यांच्या हक्काची गॅज्युटीचे पैसे देखील न देता. कामावरून काढून टाकतात. त्याच NCLT मध्ये दुसऱ्या नावाची कंपनी उभी करून तोच कारखाना सर्व कर्जे माफ करुन कायम कामगारांना देशोधडीला लावून तीच कंपनी पुन्हा स्वस्तात खरेदी करतात. यामुळे देशाचे आर्थिक नुकसान होत असून कामगारही देशोधडीला लागत आहेत. अशा प्रकारे दिवाळखोरी दाखवून NCLT मध्ये जाणा-या कंपन्याची चौकशी करणारी कोणतीही यंत्रणा केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांचेकडे नाही. उदा. रांजणगाव एम.आय.डी.सी. मध्ये ॲमटेक ऑटो ली. बी-६ रांजणगाव ता. शिरूरजि. पुणे ४१२२१०. या कंपनीने दिवाळखोरी जाहीर केली व रेवेंट प्रिशन इंजि.ली. या कंपनीने तो कारखाना NCLT मध्ये घेतला .आता तो कारखाना पूर्ण क्षमतेने चालू आहे. परंतु सुमारे ११५ कायम कामगार हे २ वर्षापासून नोकरीमधून बाहेर आहेत. त्यांना त्यांची हक्काची ग्रॅज्युटी देखील मिळालेली नाही. गेली २ महिने कामगारांना पूर्ववत कामावर घ्यावे याकरिता हे सर्व कामगार कंपनी गेटवर धरणे आंदोलन देवून बसले आहेत. परंतु त्याची दखल अद्याप कोणीही घेतलेली नाही. याचप्रकारे इनोव्हेटिव इंडस्ट्रीज ली. सणसवाडी हा कारखाना दिवाळखोरीत गेला. तो कारखाना मेटाफोसींस इंजीटेक इंडिया प्रा. ली. या कंपनीने घेतला. या कारखान्यातील सुमारे ३५० कामगार गेली ३ वर्षांपासून बाहेर आहेत. नुकतेच ४ महिन्यापूर्वी सिंटेक्स बी.ए. पी.एल. सर्वे क्र. १२२५ पुणे-नगर रोड, सणसवाडी. हा कारखाना दिवाळखोरीत गेला तो NCLT मधून वेलस्पन ग्रुप या उद्योग समूहाने घेतला या कारखान्यातील सुमारे १४० कामगार कंपनी बाहेर आहेत. अशा प्रकारे अनेक कारखाने दिवाळखोरीमध्ये दाखवून बँकांचे करोडो रुपये बुडवून काही उद्योजक NCLT या कायद्याचा गैर फायदा उठवून देशाचा आर्थिक कणा मोडत असल्याचे भोसले यांनी सांगितले . स्थानिक भूमीपुत्रांना ८०% नोकऱ्यांमध्ये कायम करावे असा शासनाचा अध्यादेश असताना देखील स्थानिक भूमीपुत्रांना कंत्राटी पद्धतीवर थेट उत्पादन प्रक्रियेत लवून युवा पिढीचे आयुष्य उध्वस्त करीत आहेत. त्यामध्ये आता NEEMS योजना बंद करून NAPS (NATIONAL APPRENTICESHIP PROMOTION SCHEME) ही नविन योजना सुरु करून देशातील करोडो तरुणांचे आर्थिक शोषण चालू झालेले आहे. याबाबत युवकांची व कामगारांची जागृती व्हावी व कामगारांचे व युवकांच्या हिताचे हिताचे कायदे करावेत याकरीता राज्यभर दौरे करीत असल्याचे भोसले म्हणाले . यावेळी प्रास्ताविक भूषण कडेकर यांनी केले त्यात ते म्हणाले की कामगारानी आपल्या न्याय हक्कांसाठी संघटित व्हावे . यावेळी आभार गणेश गायकवाड यांनी मानले .